जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक ‘जल जीवन मिशन’ के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाएं- जिलाधिकारी

ब्यूरो चीफ सैय्यद अनवर कादरी 

छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद 

जिले में ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत चल रहे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिलीप स्वामी ने संबंधित विभागों को दिए हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकीत, कार्यकारी अभियंता शामकांत वारे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि जिले के 1244 गांवों के लिए 1164 योजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 702 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में इन योजनाओं की कुल भौतिक प्रगति लगभग 60.31 प्रतिशत है। कुल स्वीकृत लागत 743.81 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक 323.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 420.31 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई स्थानों पर सामग्री और सेवाओं की बढ़ती कीमतों तथा तकनीकी बदलावों के कारण संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है। जिले में कुल 860 योजनाओं में विभिन्न कारणों से संशोधन प्रस्तावित हैं।

तालुका-वार समीक्षा में गंगापुर, पैठण और वैजापुर में प्रगति संतोषजनक पाई गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी स्वामी ने कहा कि जिन योजनाओं का कार्य 75 से 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।

उन्होंने स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों में नल कनेक्शन प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। जिन स्थानों पर कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है, वहां ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया। साथ ही, पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हस्तांतरण में यदि कोई अड़चन हो तो विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 10 अप्रैल को इस संबंध में पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष कार्य समयसीमा में पूरा कर सभी गांवों में सुरक्षित और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल स्रोतों के पुनर्भरण (रिचार्ज) कार्यों को प्राथमिकता देने और वास्तविक स्थिति पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।