जीरो पावर्टी अभियान पर प्रशासन सख्त, डीएम ने बैठक में दिए अहम आदेश व दिशा-निर्देश।

सेराज अहमद कुरैशी

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी ‘जीरो पावर्टी’ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गोरखपुर जनपद में कराए गए सर्वे के बाद विकास भवन सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपक मीणा ने की। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश और दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि अभियान का लक्ष्य वर्ष 2027 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है, जिसे गोरखपुर में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि हर गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिया कि ‘जीरो पावर्टी’ सर्वे में चिन्हित परिवारों का सत्यापन शीघ्र पूरा कर उन्हें योजनाओं से तत्काल जोड़ा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेरोजगारी को दूर करना इस अभियान की सबसे अहम कड़ी है। सर्वे में चिन्हित बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण (स्किल ट्रेनिंग) दिलाकर उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि प्रशिक्षण के बाद ऐसे रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, जिनसे लाभार्थियों को लगभग 18,400 मासिक आय सुनिश्चित हो सके, ताकि परिवार स्थायी रूप से गरीबी से बाहर आ सकें।

बैठक में डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों पर विशेष फोकस किया जाए। इनमें वे परिवार शामिल हैं जिनके पास जमीन, पक्का मकान नहीं है या जो अनाथ, दिव्यांग एवं अत्यंत कमजोर श्रेणी में आते हैं। इन परिवारों के लिए सभी विभाग संयुक्त कार्ययोजना बनाकर कार्य करें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया कि पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल तथा शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से दिलाया जाए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा को निर्देश दिया गया कि सभी चिन्हित परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनवाकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह को आदेश दिया गया कि शिक्षा से वंचित बच्चों को तत्काल विद्यालयों से जोड़ा जाए और छात्रवृत्ति व अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, जिला विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह, परियोजना निदेशक दीपक सिंह, अपर मुख्य मजिस्ट्रेट द्वितीय राजू कुमार एवं जिला पंचायत राज अधिकारी निलेश सिंह को ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी, डेटा-आधारित ट्रैकिंग और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अंत में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि ‘जीरो पावर्टी’ अभियान एक समग्र मिशन है, जो केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को हर स्तर पर सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप पूर्ण जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाया जाए।

बैठक में अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।